सुनील कुशवाहा की रिपोर्ट
ऑनलाइन गेमिंग विधेयक और आयकर अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू से मंजूरी मिलने के साथ ही अब दोनों कानून की शक्ल ले चुके हैं।
ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 और आयकर अधिनियम, 2025 शुक्रवार (22 अगस्त) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक रूप से कानून बन गया है। संसद ने इस सप्ताह की शुरुआत में इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी, जिसे लोकसभा ने बुधवार (20 अगस्त) को और राज्यसभा ने गुरुवार (21 अगस्त) को अपनी मंजूरी दे दी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने इस विधेयक का संचालन किया, ने इसे एक “संतुलित दृष्टिकोण” बताया जो ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करता है और साथ ही धन-आधारित हानिकारक गेमिंग प्रथाओं पर रोक लगाता है।
ऑनलाइन गेमिंग विधेयक पर क्या बोले अश्विनी वैष्णव
वैष्णव ने संसद को बताया, “यह विधेयक गेमिंग के सकारात्मक पहलुओं, जैसे टीम वर्क, रणनीति और सीखने को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, साथ ही ऑनलाइन मनी गेमिंग के विनाशकारी परिणामों पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जो एक जन स्वास्थ्य चिंता का विषय बन गया है।” मंत्री ने कहा, “जिस तरह चिटफंड ने एक समय परिवारों को तब तक बर्बाद कर दिया था
जब तक कि उन्हें रोकने के लिए कानून नहीं लाया गया, उसी तरह मनी गेमिंग के खतरे को भी संबोधित किया जाना चाहिए।” उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह के नीतिगत फैसलों में मध्यम वर्ग और युवाओं के कल्याण को लगातार प्राथमिकता दी है।
